मुंबई : राज्यात महानगरपालिकांच्या महापौरपदांच आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आज मंगळवारी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठीच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. कोणत्या जिल्हापरिषदेचं अध्यक्षपद कुणासाठी सुटलं त्याबाबतं संपूर्ण तपशील.
जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदासाठीचे अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण निश्चित होणार असल्याने, या सोडतीकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते. मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्या उपस्थितीत सकाळी ११.३० वाजता हो सोडत काढण्यात आली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषदांची आरक्षण प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे अखेर त्याला आज मुहूर्त मिळाला.
जिल्हा परिषदांचे आरक्षण पुढील प्रमाणे
- अहमदनगर – सर्वसाधारण (महिला)
- औरंगाबाद – सर्वसाधारण (महिला)
- अकोला – सर्वसाधारण
- अमरावती – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- बुलढाणा – सर्वसाधारण (महिला)
- बीड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- भंडारा – सर्वसाधारण
- चंद्रपूर – सर्वसाधारण (महिला)
- गडचिरोली – सर्वसाधारण
- गोंदिया – सर्वसाधारण
- नागपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
- हिंगोली – अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
- नांदेड – अनुसूचित जमाती (महिला)
- उस्मानाबाद – अनुसूचित जाती (महिला)
- लातूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- जालना – अनुसूचित जाती
- जळगाव – सर्वसाधारण (महिला)
- नंदुरबार – अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
- नाशिक – सर्वसाधारण (खुला प्रवर्ग)
- धुळे – सर्वसाधारण (खुला प्रवर्ग)
- कोल्हापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- परभणी – सर्वसाधारण (महिला)
- वर्धा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- वाशिम – ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
- यवतमाळ – सर्वसाधारण (महिला)
- पुणे – सर्वसाधारण (महिला)
- सोलापूर – अनुसूचित जाती
- सांगली – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- सातारा – सर्वसाधारण
- सिंधुदुर्ग – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- रत्नागिरी – सर्वसाधारण (खुला प्रवर्ग)
- रायगड – अनुसूचित जमाती (महिला)
- ठाणे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- पालघर – अनुसूचित जमाती (महिला)
