नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. आता राज्यसभेत ते मांडण्यात येणार आहे. ते मंजूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु राज्यसभेत या विधेयकाविरोधात हे सर्व पक्ष एकत्र येण्याची चिन्हे आहेत.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस (४६), तृणमूल काँग्रेस (१३), समाजवादी पक्ष (९), तेलंगण राष्ट्र समिती (६), माकप (५), द्रमुक (५), बहुजन समाज पार्टी (४), राष्ट्रवादी काँग्रेस (४), राष्ट्रीय जनता दल (४), आम आदमी पार्टी (३), पीडीपी (२), आसाम गण परिषद (१), भाकप (१), मुस्लीम लीग (१), केरळ काँग्रेस (१) अशा १०५ खासदारांचा समावेश आहे. त्यात आता शिवसेनेच्या तीन खासदारांची भर पडण्याची चिन्हे आहेत. मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी शिवसेनेचे खासदार विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेची ही आकडेवारी कागदावर मोदी सरकारचे पारडे जड करणारी असली, तरी प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान काय घडते यावरच सारे काही अवलंबून असेल. अण्णा द्रमुक, जदयू, बिजू जनता दल, तेलुगू देसम, वायएसआर काँग्रेस या एनडीएमध्ये नसलेल्या पक्षांच्या मदतीने या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करून घ्यायचे आव्हान मोदी सरकारपुढे आहे.
