मुंबई: केंद्र सरकार ‘व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक’ आणण्याच्या हालचाली करत आहेत. हा कायदा आणल्यानंतर सरकार खासगी डेटाही तपासू शकते. कायदा, सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. परंतु हा विधेयक आणल्यास त्याला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती बी.एन.श्रीकृष्ण समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसंच आवश्यकता असल्यासच याचा वापर करता येणार असल्याचं म्हटलं होतं. श्रीकृष्ण समितीच्या मसुद्याच्या विधेयकाच्या उलट या विधेयकात देशातील सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम ठेवण्यासाठी, राज्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, शांतता राखण्यासाठी आणि देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणांना वैयक्तिक माहितीवर देखरेख ठेवण्याचे आणि हेरगिरी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
आता खासगी डेटाची माहिती भारतात संकलित न करता काही परिस्थितींमध्ये संग्रहित परदेशातही संकलिक केली जाऊ शकते. परंतु आर्थिक, आरोग्य, लैंगिक प्रवृत्ती, बायोमेट्रिक, अनुवांशिक, वंश आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्याशी संबंधित संवेदनशील वैयक्तिक डेटा केवळ भारतातच संग्रहित केला जाऊ शकतो. तसंच काही प्रकरणांमध्ये माहिती सुरक्षा प्राधिकरणाच्या परवानगीनंच हा डेटा परदेशात पाठवता येणार आहे.
तर याची होईल तपासणी….
या विधेयकातील तरतुदींनुसार, सरकार इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्रदातांकडे (गूगल, ट्विटर, अॅमेझॉन, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, फ्लिपकार्ट, अॅपल यांसारख्या कंपन्या) सरकारी तपास यंत्रणांकडे (नागरिकांना वगळता) मागितलेला डेटा जारी करण्याचे आदेश देणं किंवा निर्देश देण्याचेही अधिकार असतील.
हा विधेयक आणण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. याच आठवड्यात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे विधेयक आणल्यास गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
