देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील हिंसाचाराची धग अजूनही कायम आहे. या दंगलीचे फलित काय तर ४६ माणसे मारली गेली. २५० जण जखमी झाले. हजारो घर बेघर झाले. त्यांच्या रोजगाराची साधने नष्ट झाली, त्या पलिकडे जाऊन विचार केल्यास अशा दंगली राजकीय पटलावर देशात जिथे धर्माचे प्रदर्शन मांडले जाते, अवडंबर माजवले जाते तिथे अशा दंगली भविष्यातील राजकीय नेतृत्वाची पेरणी करत असतात. दिल्लीची धग आता पश्चिम बंगालमध्ये पोहचली आहे. दिल्ली विधानसभेत केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘गोली मारो’ ची घोषणा केली. विषारी,विखारी प्रचाराला सुरुवात झाली. दिल्ली आगडोंब झाली. त्या हिंसाचाराची धग कोलकाता येथून दिसून आली. कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रॅलीत ‘गोली मारो’च्या घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या. आजचा तरुण कोणत्या दिशेने जात आहेत. हे देशासाठी भयंकर आहे.
देशात दोन प्रकारचे मतप्रवाह तयार झाले आहेत. एक गट नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या बाजूनं तर दुसरा गट कायद्याच्या विरोधात आहे. १५ डिसेंबरपासून दिल्लीत या कायद्याविरोधात शाहीन बागमध्ये आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीत विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदान करताना बटन इतक्या जोरात दाबा की करंट शाहीन बाग मध्ये लागले पाहिजे. असा प्रचार केला. तर इतर भाजपच्या नेत्यांनी अरविंद केजरीवालांना ‘अतिरेकी’ म्हणून उल्लेख केला. परंतु आपने विकासाच्या मुद्यावर प्रचार केला. दिल्लीच्या जनतेन त्यांना एकहाती सत्ता दिली. दिल्लीत संपूर्ण भाजपने ताकद लावूनही यश मिळाले नाही. याच कारणामुळे भाजपचा पराभव मानला जात आहेत.
सीएए, काश्मीर, राम मंदिर आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जींच्या मुद्द्यावरून गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर हल्ला चढवला. ममतांचा बालेकिल्ला असलेल्या कोलकातामध्ये शहांनी जाहीर सभा घेतली. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करत आहेत. पण आम्ही सीएएवर मागे हटणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतासह राज्यात सत्तेत येईल, असा दावा अमित शहा यांनी केला. विरोधी पक्षात असताना ममता बॅनर्जींनी शरणार्थींच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सीएए कायदा आणलाय तर ममता बॅनर्जी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत जाऊन विरोध करत आहेत. ममता बॅनर्जी अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण करत आहेत. सीएएमुळे नागरिकत्व देण्यात येतं. त्याने कुणाचं नागरिकत्व काढून घेतलं जात नाही. सीएएमुळे अल्पसंख्याकांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असं अमित शाह जाहीर करुन मोकळे झाले. परंतु विरोध का होत आहे ह त्यांनी सांगितलं नाही.
२०१४ मधील निवडणुकीत भाजपला ८७ लाख मतं मिळाली. २०१९ मध्ये ही संख्या वाढून २.३ कोटी झाली. राज्यातून भाजपचे १८ खासदार संसदेवर निवडून आले. हा सिलसिला आगामी निवडणुकीतही कायम राहील. भाजप दोन तृतियांश बहुमत मिळवत राज्यात सत्ता स्थापन करेल, असा विश्वास अमित शहांना तसा तो त्यांनी व्यक्त त्याला कारणही तसंच आहे. कारण भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जो काही संघर्ष झाला तो देशाने बघितला. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम मतदार तृणमूल काँग्रेसच्या सोबत आहे.
तृणमूलने विविध धर्मगुरू आपल्या बाजूने उभे केले आहे, तर उर्वरित मुस्लिम ज्यामध्ये ‘स्वदेशी’ बंगाली मुस्लिम असून बहुतेक लहान आणि भूमिहीन शेतकरी आहेत, त्यांचे नेतृत्व त्यांच्या भावांनी केले आहे. परंतु परिस्थिती वेगाने बदलत आहे, विशेषत: स्थानिक बंगाली मुस्लिम हिंदूंच्या प्रतिक्रियेला घाबरत आहेत. ते आता शांततेत सह-अस्तित्वासाठी विनवणी करीत उघड्यावर येत आहेत. राज्यात आता भाजपा मजबूत होत असल्याने तृणमूल दोन समुदायांमधील समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पश्चिम बंगालमधील मुस्लिम आणि आक्रमक घुसखोर आणि उर्दू भाषिक यांच्यात फूट पडल्यास भाजपाचा सत्तेत येण्याचा मार्ग सूकर होऊ शकतो. भाजपने संपूर्ण ताकद पश्चिम बंगाल काबीज करण्यासाठी लावली आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका होण्यापर्यंत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमधील संघर्ष वाढत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र व्देषाचे राजकारण जोरात होणार हे निश्चित.
