उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचं मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केलं होतं. यावर्षीचे शैक्षणिक प्रवेश सुरु होण्यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे मलिक यांनी सांगितले होते. परंतु त्यानंतर भाजपने रणकंदन सुरु केले. मुस्लिमांना आरक्षण दिल्यास त्याचा ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर परिणाम होणार असून या आरक्षणाला आमचा विरोध आहे, असं सांगतानाच सत्ता स्थापन करण्यापूर्वी शिवसेनेची आघाडीतील घटक पक्षांबरोबर काय काय सेटिंग झाली होती? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही मुस्लिमांना आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले. मात्र, भाजपने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला कोंडीत पकण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना घेरण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. त्यानंतर उध्दव ठाकरेंनी अद्यापही प्रस्ताव आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर चर्चा करु. कुणीही आदळआपट करु नये. असा टोला विरोधकांना लगावला होता.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूदच नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू केलेलं आहे. असं असताना राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आमचा विरोध आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर आरोप,प्रत्यारोप सुरु झाले. काँग्रेस राष्ट्र्वादी काँग्रेसच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लिम आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होते. २०१४ मध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर शिवसेना, भाजपची सत्ता आली त्यानंतर नोकरीमधील आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं होतं. मात्र न्यायालयाने शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवलं होतं. तत्कालीन सरकारने कागदपत्रांचा योग्य पाठपुरावा केला नव्हता. त्यामुळे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द करण्यात आलं होतं. आता सत्ता परिवर्तन झाल्यामुळेचं आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. विरोधी पक्षनेते फडणवीसांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना देण्यात आलेलं आरक्षण हे लोकसंख्येच्या आधारावर आहे. एससी/एसटीच्या आरक्षणानंतर ओबीसींना आरक्षण दिलं जातं. मराठा समाजालाही आरक्षण आहे. आता मुस्लिमांना आरक्षण दिल्यास त्याचा ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो आणि मराठा आरक्षण अडचणीत येऊ शकतं. त्यामुळेच आमचा धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला विरोध आहे, असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं होतं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सरकार बनवताना शिवसेनेने कोणकोणत्या मुद्द्यांवर सेटिंग्स केली होती? त्यात मुस्लिम आरक्षणाचा समावेश होता का? शिवसेनेने त्यांची विचारधारा सोडलीय का? असे सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केले.
मुस्लिमांना आरक्षण हे धर्माच्या नव्हे तर त्यांच्या मागासलेपणामुळे दिला जात आहे. आधीच्या सरकारने सच्चर समिती, मिश्रा समिती, महेमूदर रहेमान समितीच्या अहवालनंतर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. परंतु तत्कालीन भाजपा सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचे बारा वाजवले. मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणात, नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने पाऊले उचलण्याची गरज आहे. काँग्रेस नेत्यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा अजेंडा आमच्या कॉमन मिनीमम प्रोग्राम मधील एक भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्या बाबत अद्यादेश काढणे, कायदा करणे त्याची अंमलबजावणी करणे हे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे काम आहे. दोन्ही काँग्रेससह शिवसेनाही विरोध करणार नाही. त्यामुळे हा कायदा सध्या जरी थंड बस्त्यात असला तरी त्याची अंमलबजावणी लवकर होईल का हाच खरा प्रश्न आहे.
