सत्य बोलणाऱ्यांचे तोंड दाबणाऱ्या सरकारचा नार्मदपणा आज पुन्हा समोर आला. दीड महिन्यापूर्वी छात्रभारतीने आयोजित केलेल्या विद्यार्थी संमेलनाला अचानक परवानगी नाकारून कार्यक्रमासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना अटक करुन हिटलरशाही दाखवली. सरकारच्या विरोधात कुणी सत्य बोलले तर त्याच्यावर देशद्रोहाचे खोटे आरोप लावून त्यांना तुरुंगात डांबणे हे सरकारसाठी नवीन गोष्ट नाही. पार्लेमध्ये जो काही राडा सरकारने पोलिसांकडून करुन घेतला तो संतापजनक आणि सरकारचा नार्मदपणा समोर आला. छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्या राष्ट्रीय छात्र संमेलनात आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद हे उपस्थित राहणार होते. हे दोघे छात्र संमेलनात आपल्यावर टीका करतील या भितीने संमेलनाचा कार्यक्रम होऊ दिला नाही. जेएनयूमध्ये विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमार याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप करुन त्याला तुरुंगात डांबले होते. त्यावेळी भाजपाच्या मीडिया भक्तांनी कन्हैयाला देशद्रोही बनून टाकले होते. परंतु सरकार त्याच्या विरोधात आता पर्यंत कोणतेही पुरावे देऊ शकली नाही. जो सरकारच्या विरोधात सत्य बोलतो त्याला बदनाम करुन कोणत्याही प्रकरणात अडकवून तुरुंगात टाकण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सरकारने लावला आहे. आज जर जिग्नेश मेवानी,उमर खालीद यांचा कार्यक्रम झाला असता तर असं काय घडलं असतं. देशभरातल्या विविध विद्यापीठातल्या विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी मुंबईत दाखल झाले होते. चांगला संदेश कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गेला असता. परंतु चांगला संदेश जाऊ नये असा सरकारचा उद्देश असू शकतो. भाजपा आणि संघाचे वाचाळ मंत्री,पदाधिकारी,चिल्लर कार्यकर्ते दररोज काही ना काही बरळत असताच. त्यांना कुणीही रोखत नाही. त्यांच्या विधानावर कारवाई सुध्दा होत नाही. भाजपाचे नेते इतरांवर टीका करतात, त्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित मिलिंद एकबोटे सारखे अनेक लोक खुले आम सभा घेऊन समाजात विद्वेष पसरवित आहेत. त्यांच्यावर हे सरकार कोणतीही कारवाई करित नाही. हा प्रकार लोकशाहीमध्ये तोंड दाबण्याचा प्रकार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते परंतु दुर्देवाने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी करण्याचे काम सरकार करित आहे. सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या या सरकारला जनतेला दाखवण्यासाठी तोंड उरलेले नाही. शेतकरी, कामगार, दलित, महिला, विद्यार्थी हे सर्वच घटक या सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. भीमा कोरेगाव मधील घटनेच्या माध्यमातून जाती-जातीत भांडणे लावण्याची कारस्थाने सत्ताधारी भाजप आपल्या स्लीपर सेलच्या माध्यमातून करत असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारच्या वतीने आज महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबवण्याचा जो प्रकार होत आहे तो लोकशाहीसाठी घातक आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
