‘फेक न्यूज‘ देणा-या पत्रकारांची अधिस्वीकृती कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या प्रकरणावरून सर्वच स्तरातून टीका झाल्यानंतर हुकुमशाही पध्दतीने लादलेला फतवा अवघ्या १६ तासात केंद्र सरकारला तो मागे घ्यावा लागला. फेक आश्वासने देऊन सरकार चालवणाऱ्या लबाडांच्या कानाखाली बसली. फेक आश्वासने देऊन सत्ताहस्तगत करणाऱ्या सरकारला बातम्याही फेक वाटत होत्या. पत्रकार फेक न्यूज देत नाही. परंतु सरकारला अचानक काय स्वप्न पडले होते. चुकीचे फतवे काढून माध्यमांवर,पत्रकारांवर दबाव आणून शहाणपणा करायचा. सरकारच्या अपयशाबद्दल जर माध्यमांमध्ये बातम्या येत असतील तर तर त्याला सरकारचे अपयश आहे. सरकारच्या विरोधात माध्यमांची भूमिका असते. ते सरकार कोणत्याही पक्षाच असो. खुद्द भाजप व संघ परिवाराच फेक न्यूज तयार करून सोशल मिडियात स्प्रेड करतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने पत्रकारांवर कारवाई करण्याआधी ‘फेक न्यूज‘चे कारखाने बंद करावेत. भाजप व संघ परिवाराचे २०१२ पासून एक हजारांहून अधिक गट फेक न्यूज तयार करत आहेत. यातील काही गट तर अमेरिकेतून चालवले जात आहेत. कोणताही पत्रकार फेक न्यूज तयार करत नाही. फार फार तर तो लाईक करतो, शेयर करतो. मात्र, खुद्द भाजप व संघ परिवाराच फेक न्यूज तयार करून सोशल मिडियात स्प्रेड करतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने पत्रकारांवर कारवाई करण्याआधी ‘फेक न्यूज’चे कारखाने बंद केले पाहिजे. खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगत केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने खोटी बातमी देणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. खोटी बातमी दिल्याप्रकरणी पहिल्यांदा दोषी ठरल्यास सहा महिन्यांसाठी मान्यता रद्द केली जाणार होती. तर दुसऱ्यांदा दोषी ठरल्यास वर्षभरासाठी आणि तिसऱ्यांदा दोषी ठरल्यास मान्यता कायमस्वरुपी रद्द केली जाणार होती. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना याबाबतचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते. माध्यमांवर निर्बंध आणण्याचा हा प्रकार चुकीचा असल्याची टीका सर्वत्र झाली आणि अक्कलशुन्य हिटरलशाही सरकारच डोक ठिकाणावर आलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. मोदींनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले. परंतु चुकीचा फतवा काढण्यापूर्वी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना माहित होत.मात्र सर्वत्र टीका झाल्यानंतर त्यांना हा फतवा काढावा लागला. हे संपूर्ण प्रकरण प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या दोन्ही संघटनांवर सोडून दिले पाहिजे. अशा प्रकरणात सुनावणीचे अधिकार त्यांच्याकडेच ठेवावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. वृत्तपत्रांमधील खोट्या बातम्यांसदर्भातील तक्रार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे तर वृत्तवाहिन्यांवरील बोगस बातमीची तक्रार एनबीएकडे करता येते. हे सर्व माहित असतांना सुध्दा सरकारने हा फतवा का काढला होता. पंतप्रधानांना हि माहिती नव्हती का? हे हुकूमशाही हिटलरच सरकार लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच न्यायपालिकेमध्ये कशा प्रकारे ढवळाढवळ होते निर्णय दिले जाते ही बाब सन्मानीय चार न्यायमूर्तींनीच चव्हाट्यावर आणलं होत. आता माध्यमांनाही आपल्या ताब्यात घ्यायचे असाच मनसुबा या मंडळींनी रचला होता. बरीच माध्यम आज सरकारच्या ईशाऱ्यावर चालतात. काही दलाल पत्रकारही सरकारची दलाली करत आहेत. सध्या सोशल मीडियावरही सरकारच्या अपयशाची मालिका चालू आहे. आमच्या विरोधात कुणीही बातम्या देऊ नये असा हुकूमशाही फतवा सरकारने काढण्याचा प्रयत्न केला. आणि शेवटी फेक सरकारच थोबाड फुटलं.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
