कोरोना काळात तरुणांना बेरोजगारीचे असह्य चटके सोसावे लागत असल्याने ते मानसिक दडपणाखाली वावरत आहेत. मार्च उजाडला तेव्हाच कोरोनाचे निमित्त साधून वित्त मंत्रालयाने सर्व शासकीय विभागातील नोकऱ्यांची वाट लावली. आता कुठे सहा महिने उलटून गेल्यावर शासकीय नोकर भरतीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचा स्वतः वित्त मंत्रालयाने खुलासा केला.
तसेच राज्य सेवा आयोग, केन्द्रीय लोकसेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादी विभागांत पहिल्याप्रमाणेच भर्ती करण्यात येईल आणि या सप्टेंबरच्या चार तारखेस शासकीय पद भर्ती साठी पदनिर्देशनाचे परिपत्रक देखील काढण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हरियाणात शिक्षकदिनी सायंकाळी पाच मिनिटांसाठी थाळी नाद करण्यात आला. याच्या समर्थनात राज्यभरातील बेरोजगार तरुण आणि आबालवृद्ध जनता छतावर उभी असलेली दिसली.
मात्र शासकीय नोकर भरती करिता अवघा देश या आंदोलनात सहभागी होईल का आणि सरकारला समजत असलेल्याच भाषेत सरकारपुढे आपले गाऱ्हाणे मांडू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. देशभरातल्या राज्य शासनांकडून शासकीय नोकऱ्यांवर बंदी घातली असल्याचे तुणतुणे वाजलेले सर्वांनीच ऐकले.
मग देशाच्या दिल्ली या राजधानीच्या नाकाखाली असलेल्या हरियाणात तर गेल्या सहा महिन्यांपासून नोकर भरती बंद असल्याचे गृहित धरावे लागेल. कोरोना काळापूर्वी राबविण्यात आलेली नोकर भर्ती प्रक्रिया हरियाणा सरकारने राबविलीच नाही.
एवढेच नव्हे तर गेल्या मार्च महिन्यात राज्यभरातील आय आय टी क्षेत्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इत्यादी मध्ये अनुदेशक पदांचे निकाल जाहीर केल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करण्याच्या नावाने भर्ती प्रक्रिया शिथिल करण्यात आली.
आजघडीला राज्यभरात शिक्षकांची दहा हजार पदे रिक्त आहेत. मात्र हरियाणा सरकारने भरती केली असेल तर शप्पथ. दुसरीकडे शिक्षक भरती साठी आवश्यक पात्रता आयोजन करून लाखो उमेदवारांकडून कोट्यावधी रुपये उकळले जात आहे. आणि भविष्यात जर भरतीच झाली नाही तर या पात्रता परीक्षा घेऊन उपयोग काय आणि लाखों बेरोजगार तरुणांची नुकसानभरपाई कोण देणार, हा चीड आणणारा प्रश्न आहे.
प्रकरण इथेच थांबत नाही, तर हरयाणा सरकारने कोरोनाच्या निमित्ताने इतरही सर्वच विभागातील नोकर भर्ती बंद केलेली आहे. दुसरीकडे मात्र केंद्र सरकार नोकरभर्ती वर बंदी असल्याची केवळ अफवा असल्याचे सांगत आहे. विश्‍वास ठेवावा कुणावर, तेच समजत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या नवीन शासकीय भरतीवर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्याचे वित्तमंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
04 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या परिपत्रकात नवीन पदे निर्माण करण्यात येत असून त्याचा भर्तीवर निर्बंध असण्याचा काही एक संबंध नाही, असेही यात नमूद करण्यात आले. मात्र भरती परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर सुद्धा हरयाणा सरकार कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी आग्रह धरीत नोकर भरतीवर अप्रत्यक्षपणे खोडा घालत आहे. याच संतापजनक परिस्थितीत हरयाणातील लाखो तरुणांनी सरकारच्या निषेधार्थ थाळीनाद करून शासनाच्या तुगलकी कारभाराविरुद्ध आपली चीड व्यक्त केली. आज कट्टर सरकारचे रोजगाराविषयी धोरणच संतापजनक आहे. राज्यातला तरुण पेटून उठला आहे.
अनपढ़ नेता घूम रहें हैं, महंगी-महंगी कारों में, डिग्री लेकर रिक्शा खिंचे, आज युवा बाजारों में। अशा तीव्र शब्दात तरुण नारे लावीत आहेत आणि सरकारच्या धोरणाविषयी निषेध नोंदवित आहेत हरियाणात तरुण बेरोजगारांच्या हितात लढणारी श्वेता ढुंलने सोशल मीडियाच्या माध्यमा तून म्हणाली, “तरुणांचा थाळी आणि घंटा नाद सरकारने गांभीर्याने ऐकून घेतला पाहिजे.
नसता याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. आज घडीला हरियाणा सरकारने बेरोजगारीत विक्रम नोंदविला आहे. सर्व प्रकारच्या नोकर भरती पंचवार्षिक योजनेच्या बसत्यात टाकून सरकार मोकळे झाले आहे. बरेच जण पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून लटकलेले आहेत. अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. सद्ध्या तर काहीच होत नाही. राज्यातील स्टाफ सिलेक्शनचे तर वेळापत्रक पूर्णतः कोलमडले आहे. प्रश्नपत्रिका चुकीच्या, उत्तर पत्रिकांत गलथानपणा.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार कुणी उत्तर द्यायला तयार नाही. हे सगळे अत्याचार आणि याला केवळ सरकारच जवाबदार. मात्र सरकार आज घडीला कोणतीही जवाबदारी घेत नाही आणि तरुण पिढी दिवसेंदिवस पेटून उठत आहे.
मागे झालेल्या सात वर्षांतील नोकर भर्ती प्रकरणी 91 टक्के तरुण सरकारवर नाराज तर फक्त 9 टक्केच समाधानी होते. मुळात या भर्तीने उग्र स्वरुप धारण केले होते. यासाठी केंद्र सरकारने परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा आणि तरुणांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर जातीने लक्ष घालायला हवे.
राज्य सरकारला ताबडतोब पावले उचलायला लावायला हवे. नसता भविष्यात किती स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पना न केलेलीच बरी. अशा परिस्थितीत तरुणांना कानाखाली घालणे अतिशय स्फोटक ठरणार आहे.
