गुजरातचा ‘फसवा’ मॉडेल!

गुजरातचे मुख्यमंत्री ते पंतप्रधानपदाचा नरेंद्र मोदींचा असा प्रवास झाला असला, तरी गुजरातच्या ‘विकासाचे मॉडेल’ गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षण आदी मूलभूत निकषांवर सपशेल अपयशी ठरले. गुजरातमधील ६२.६ टक्के मुले, ५५ टक्के महिला, ५१ टक्के गरोदर माता, तर २१.७ टक्के पुरुष कुपोषित आहेत. सन २००७ मध्ये पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या १६ लाख ३० हजार मुला-मुलींपैकी साडेचार लाख मुले-मुली आपले दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकले नाहीत. बेरोजगारांची संख्या ५७ लाखापेक्षा जास्त आहे. गरिबी रेषेखालील परिवारांची संख्या ४१ लाख ३० हजार आहे. गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षण व आरोग्य हेच आम आदमीचा विकास झाल्याचे मापदंड आहेत. मात्र, या चारही निकषांवर मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेची २०१५-१६ ची ही आकडेवारी आहे. १२ ते २३ महिने वयोगटाच्या ५० टक्के मुलांचे लसीकरण झालेले नाही. गुजरात विकासाचे मॉडेल २००७ मध्ये सर्वप्रथम चर्चेत आले. त्या वर्षी इयत्ता पहिलीत प्रवेश केलेल्या मुलांपैकी २०१७ साली साडेचार लाख मुले इयत्ता दहावीपर्यंतचे शिक्षणही पूर्ण करीत नसतील, तर ही मोठी गळती आहे. सन २००१ ते २०१५ या काळात ज्या बेरोजगारांनी सरकारकडे नोंदणी केली, त्यापैकी १९ लाख बेरोजगारांना रोजगार मिळालेला नाही. नरेगात रोजगारासाठी जॉब कार्ड काढलेल्यांची संख्या ३८ लाख होती त्यापैकी ५ लाख ७१ हजारांनी रोजगार मागितला. मात्र ४ लाख १८ हजार लोकांना सरकार नरेगात सरासरी ३५ दिवसच काम देऊ शकले. गुजरातमध्ये २६ लाख १९ हजार गरिबी रेषेखालील कुटुंबे आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री अमृतम योजने’च्या जाहिरातीमध्ये सरकारनेच ४० लाख बीपीएल कुटुंबांना साहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. सप्टेंबर २०१४ मध्ये म्हणजे अवघ्या सात महिन्यांत पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पुन्हा योजनेचा शुभारंभ झाला, तेव्हा ४१ लाख ३० हजार बीपीएल कुटुंबांचा उल्लेख केला गेला. गुजरातमध्ये २०१६ पासून ‘माँ अन्नपूर्णा योजना’ या नावाने योजनेची अंमलबजावणी केली, तेव्हा ३ कोटी ५२ लाख लोकांना म्हणजे ७० लाख ४० हजार कुटुंबांना (बीपीएल-एपीएल) अन्नसुरक्षा देण्याची घोषणा केली गेली. याचा अर्थ, गुजरातमधील गरिबांची संख्या ५८ टक्के आहे. यंदा निवडणुकीत विविध मागास घटकांचा ऐकू येणारा आवाज हा हिमनगाचा केवळ वरचा हिस्सा आहे. गोबेल्स नीतीचा वापर करून गुजरातच्या विकासाचा डांगोरा पिटला गेला, पण तो किती फोल आहे, ते हळूहळू स्पष्ट होत आहे. शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या सामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सरकार अपयशी ठरले आहे. गुजरातमधील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्याकरिता मंजूर केलेले उच्च शिक्षण कौन्सिल विधेयक मुख्यमंत्र्यांना सर्वाधिकार बहाल करते. म्हणजे कुलपती असलेल्या राज्यपालांच्या अधिकारावरही सरकारने गदा आणली आहे. या कौन्सिलने घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण, भरमसाठ फी आकारणी, यामुळे लोकांत असंतोष आहे. मात्र, तो दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खोटी आश्वासने देऊन आणि हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण करुन सत्ता हस्तगत केली होती. परंतु असा प्रकार जास्त काळ टिकत नाही. भावनिक मुद्यांवरही विकास होत नसतो. आज गुजरातचा फसवा मॉडल समोर येत आहे, यावरुनच सत्ताधारी भाजपाने तेथे काय काम केले हे समोर आले. यामुळे विधानसभा निवडणूक ही भाजपासाठी तेवढी सोपी नाही. शेवटी मतदार काय करेल हे काळच ठरवेल.