डॉ. कफिल खान!
नाव आठवतं ना?
ऑगस्ट 2017 साली गोरखपूरच्या बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात ऑक्सिजनअभावी जवळपास 70 मुलांचा मृत्यू झाला होता.
यावेळी मुलांना वाचवण्यासाठी पदरचे पैसै खर्चून ऑक्सिजन सिलिंडर्स आणल्यामुळे डॉ. कफील खान हीरो ठरले होते.
रुग्णालयातील इतर डॉक्टरांनी योगी आदित्यनाथ सरकारतर्फे मुलांना ऑक्सिजन मिळण्याची आशा सोडली होती, तेव्हा डॉ. कफील खान यांनी मुलांना वाचविण्यासाठी स्वतःचे पैसे खर्च करून ऑक्सिजनची व्यवस्था केली होती.
मात्र अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारच्या सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात 13 डिसेंबर 2020 रोजी डॉ. कफिल खान यांनी भाषण दिलं. त्यांचं हे भाषण मुस्लिमांची माथी भडकावून दंगल घडविण्यासाठी कारणीभूत होतं म्हणे.
त्यांचं भाषण चिथावणीखोर असल्याचा आरोप लावुन योगी आदित्यनाथ सरकारच्या एका इशाऱ्यावर उत्तर प्रदेशच्या स्पेशल टास्क फोर्सनं डॉ. कफील खान यांना जानेवारी महिन्यात मुंबईतून अटक करून तुरुंगात डांबलं.
त्यांच्या तुरुंगवासात तब्बल तीन वेळा राज्य सुरक्षा कायद्याखाली (रासुका) वाढ करण्यात आली होती.
सध्या ते मथुराच्या तुरुंगात न केलेल्या पापांची शिक्षा भोगत आहेत.
मात्र देशात न्याय आजही अबाधित असल्याचा पुरावा देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात कफील खान यांचं भाषण हे सरकारच्या नीतीधोरणाचा विरोध करणारं नक्कीच असलं तरी ते हिंसा घडवून आणणारं मात्र मुळीच नाही, असं म्हणत त्यांच्या सुटकेचे आदेश देऊन भाजपाच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला चपराक दिली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. गोविंद माथुर आणि न्यायमूर्ती श्री. सौमित्र दयाल सिंह यांच्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली (रासुका) अटक करण्यात आलेल्या डॉ. कफील खान यांच्या ताबडतोब सुटकेचे आदेश दिलेत.
त्याचप्रमाणं अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं कफील खान यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही रद्द करण्याचे आदेश दिलेत. सोबतच ‘कफील खान यांना अटक करण्यात आली ते भाषण कोणत्याही अर्थानं द्वेष निर्माण करणारं किंवा दंगल घडवून आणणारं नव्हतं’, असाही स्पष्ट निर्वाळा दिला.
कफील खान यांच्या भाषणामुळे अलीगडमध्ये शांती व्यवस्थेला कोणताही धोका नाही, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
इतकंच नाही तर, ‘कफील यांचं भाषण सरकारच्या नीतीधोरणाचा विरोध करणारं होतं मात्र ते हिंसा घडविणारं नव्हतं.
वास्तविक डॉ. कफील खान यांच्या भाषणात देशाच्या अखंडतेचा आणि एकतेचा सूर आहे, असंही न्यायालयानं नमूद केलंय.
हायकोर्टाची ही भूमिका राज्यातील योगी आदित्यनाथ सरकारसाठी एक मोठी चपराक मानली जातेय.
डॉ. कफील खान यांना रासुका कायद्याखाली तुरुंगात टाकण्याची कारवाईही चुकीची असल्याचं देखील न्यायालयानं नमूद केलंय.
खंडपीठानं डॉ. कफील खान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर हा निर्णय दिलाय.
11ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला डॉ. कफील खान यांच्या आईच्या अर्जावर 15 दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यापूर्वी डॉ. कफील यांच्या पत्नीनं ट्विटर आपल्या पतीच्या सुटकेसाठी 4 ऑगस्ट रोजी एक मोहीमही सुरू केली होती.
या मोहिमेला अनेकांकडून समर्थनही मिळालं होतं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं खान यांच्या सुटकेचे आदेश दिल्यानंतर ‘एका निर्दोष व्यक्तीवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) लावून तुरुंगात टाकून सात महिने त्याचा छळ करण्यात आला.
जर तुमच्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारखी शक्ती असेल तर तिचा गैरवापर करू नका’ अशी प्रतिक्रिया कफील खान यांची पत्नी शबिस्ता खान यांनी व्यक्त केली.
उल्लेखनीय म्हणजे, रासुका अंतर्गत अटक होण्यापूर्वी गोरखपूर दुर्घटनेतही कफील खान यांना अटक करण्यात आली होती.
डॉ. कफील खान हे मेंदुज्वर विभागाचे नोडल ऑफिसर होते.
त्यांच्यामुळेच अनेक बालकांचे प्राण वाचवणं शक्य झालं होतं.
मात्र त्यांच्या या कर्तव्य दक्षतेची दखल न घेता उलट त्यांच्यावरच गोरखपूर दुर्घटनेचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
शिवाय ते ‘सरकारी सेवेत असतानाही खासगी क्लिनिक चालवत असल्याचा आरोप करत ‘विभागप्रमुख’ पदावरून त्यांना हटवण्यात आलं आणि गोरखपूर दुर्घटनेत साठी जबाबदार धरून व निष्काळजीपणाचा ठपका ठेऊन डॉ. कफिल खान यांना अटक करण्यात आली होती.
आठ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर न्यायालयानं कफील खान यांच्या विरोधात निष्काळजीपणाचा कोणताच पुरावा आढळला नसल्याचं सांगत त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
‘खान हे वैद्यकीय सेवा करणारे आहेत.
ते सरकारी नोकर असून त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, ‘ असंही न्यायालयानं नमूद केलं होतं.
‘माझ्याविरोधात खोटा प्रचार सुरू आहे.
मी जे केलं ते केवळ मुलांची मदत करण्याच्या उद्देशाने केलं’ असं स्पष्टीकरण कफील खान यांनी दिलं होतं.
उत्तर प्रदेशच्या स्पेशल टास्क फोर्सनं कफील खान यांना द्वेष पसरवणारे भाषण केल्या चा चुकीचा आरोप लाऊन अटक केल्याने माझा उत्तरप्रदेश पोलिसांवर विश्वास राहिलेला नाही, असं म्हणत मला मुंबईतच राहू द्या, अशी महाराष्ट्र सरकारला त्यांनी विनंती केली होती.
– सैयद झाकीर आली
