…तर कोपर्डीसारखे निकाल इतर प्रकरणातही का नाही?

१३ जुलै २०१६ रोजी कोपर्डी जिल्हा अहमदनगर येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार,खून प्रकरणी आज बुधवारी २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांनी तीनही दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्या छकुलीच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला! निकालाचे सर्वस्तरातून स्वागतच होत आहे. परंतु एकाच निकालाने महिलांवरील अत्याचार कमी होणार का? तर त्याचे उत्तर नाहीच येणार. कारण महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. गेल्या तीन वर्षांत लैंगिक शोषण, अपहरण आणि बलात्कारसह अपहरण करण्याच्या प्रकरणांची संख्या २ लाख २८ हजारांवरुन ३ लाख ९ हजारावर गेली आहे. केवळ उच्च न्यायालयांमध्ये ३१,००० पेक्षा जास्त बलात्काराच्या घटनांचे निकाल प्रलंबित आहे. महिला आणि मुलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांची संख्या कमी करण्याबाबत संबंधित कायदा मंत्रालयाने राज्य सरकारांना आणि उच्च न्यायालयांना मुख्य न्यायमूर्तींना अशा प्रकरणांची जलद चाचणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. तथापि, या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याचा दर २०११ आणि २०१३ दरम्यान २७% वरून २२% वर आला आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीत बलात्कार प्रकरणी, सरकारने राज्य सरकारांना महिला आणि मुलांविरूद्ध गुन्हेगारीशी संबंधित ट्रायल्ससाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट (एफटीसी) उभारण्यासाठी अतिरिक्त निधी वाटप करण्यास सांगितले होते. याचा परिणाम म्हणून वेगवेगळ्या उच्चन्यायालयाव्दारे ३१८ एफटीसी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. केवळ महिलांविरोधात गुन्हेगारी संबंधित प्रकरणांची चाचणी दिली जाते. मध्य प्रदेशमध्ये महिला आणि मुलांसाठी (५०) सर्वात जास्त एफटीसी आहेत, त्यानंतर पश्चिम बंगाल (४८) आणि तमिळनाडू (३२) आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ३१० गुन्हे दाखल आहेत. २००९ पासून १,४५५ निकालात काढले गेले आहेत. उच्चन्यायालयात ३१,३८६ बलात्कार प्रकरण शिल्लक आहे. दैनंदिन आधारावर, किमान वेळेवर स्थगिती ठेवून आणि बलात्कारसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीत वाढ करण्याची गरज आहे. जर कोपर्डी बलात्काराचा विचार केला तर एका प्रकारे राजकीय दबावापोटी याचा निकाल लवकर लागला. असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. कोपर्डीत १३ जुलै २०१६ रोजी सायंकाळी साडेसातच्या दरम्यान पीडितेवर तीन नराधमांनी अमानुष अत्याचार करुन हत्या केली.१५ जुलै २०१६ जितेंद्र शिंदेला श्रीगोंद्यात अटक झाली. १६ जुलै २०१६ संतोष भवाळला अटक झाली. १७ जुलै २०१६ रोजी तिसरा आरोपी नितीन भैलुमेला अटक झाली. १८ जुलै २०१६ दोन आरोपींवर जिल्हा न्यायालय परिसरात हल्ला झाला. २४ जुलै २०१६ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डीला भेट दिली. ७ ऑक्टोबर २०१६ ला तिन्ही आरोपींविरोधात जिल्हा न्यालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. १ एप्रिल २०१७ कोपर्डी खटल्यातील तिन्ही आरोपींवर एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात हल्ला करण्यात आला. २२ जून २०१७ खटल्यात सरकारी पक्षाने एकूण ३१ साक्षीदार तपासले. २ जुलै २०१७ कोपर्डीत सूर्योदय संस्थेच्यावतीने निर्भयाचं स्मारक बांधण्याच निर्णय घेतला. १२ जुलै २०१७ कोपर्डी घटनेच्या एक वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अहमदनगरला कॅण्डल मार्च काढण्यात आले.१३ जुलै २०१७ घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याने निर्भयाला श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.९ ऑक्टोबर २०१७ खटल्याचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला. १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तीनही आरोपी दोषी ठरवण्यात आले. २१ नोव्हेंबर २०१७ दोषी नंबर एक जितेंद्र शिंदे आणि दोषी नंबर तीन नितीन भैलुमे यांच्या वकिलांचा शिक्षेवर युक्तीवाद, कमीत कमी शिक्षेची मागणी केली होती. २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दोषी नंबर दोन संतोष भवाळच्या वकिलांचा युक्तीवाद करतांना सांगितले होते की, सुनावणीवर कोणताही दबाव नसावा, त्यानंतर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी तीनही आरोपी प्रौढ आहेत, त्यामुळे त्यांना फाशीच द्यावी, अशी मागणी केली आणि २९ नोव्हेंबर २०१७ जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ, नितीन भैलुमे या तिन्ही दोषींना फाशी. न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांनी सहा मिनिटांत शिक्षा सुनावली. असा तपास प्रत्येक गुन्ह्यात झाला तर न्यायालयात बलात्कार,खूनाचा एकही प्रकरण शिल्लक उरणार नाही. तसेच लवकर निकालामुळे चुकीचे प्रकार करण्याची कुणाची हिंमत्त होणार नाही. यासाठी सरकारने न्यायालयाच्या कामकाजात गती येण्यासाठी बदल करण्याची गरज आहे.