न्यायपालिकेवर जर न्यायपालिकेतील एक नव्हे दोन नव्हे तब्बल चार न्यायमूर्ती जर कामाकाजावर संशय घेत असतील तर लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा समजावी. सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच सरकारच्या बाजूने काम करत असतील तर विश्वास ठेवायचा तर कुणावर? जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्याधीशच संशयाच्या भोवऱ्यात असतील आणि त्यांच्यावर आरोप होत असतील तर या प्रकरणी गांर्भीयाने चर्चा होणे गरजेचं आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेत सुप्रीम कोर्टाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं हे भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलयं.’न्यायमूर्तींचं पद हे देवाच्या खालोखाल आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणासमोरही झुकण्याची गरज नाही. वेळ पडल्यास न्यायपालिका पंतप्रधानांनाही वाकवू शकते. एवढी मोठी ताकद असताना न्यायपालिकेनं सरकारची बाजू घेण्याचं कामच काय?’ न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जी नाराजी व्यक्त केली ती खूप चिंताजनक आहे. न्यायापालिका राजकीय हस्तक्षेपानुसार काम करत असेल तर देशासाठी घातक आहे. आज देशातील प्रत्येक संस्था उद्धवस्त करण्याचं काम मोदी सरकार करत आहे. ते करत असताना न्यायसंस्था ही एकच अशी संस्था आहे जी या सर्वांपासून देशाचं रक्षण करु शकते. पण सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच सरकारच्या बाजूने काम करत असतील तर ही चुकीची गोष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टात सध्या सुरु असलेला कारभार जनतेसमोर येणं हे महत्त्वाचं आहे. ते काम ह्या न्यायमूर्तींनी काहीशा प्रमाणात केलं आहे. जर न्यायमूर्ती सांगत आहे की, ‘महत्त्वाच्या वेळेस आमच्या केसेस काढून घेतल्या जाता तर यामध्ये काही तरी काळंबेरं समजायला जागा उरते. आज चारही न्यायमूर्तींनी सध्याच्या देशातील वातावरणामुळे आणि हस्तक्षेपामुळे जे काही या न्यायमूर्तींसोबत सुरु आहे. त्यामुळेच या न्यायमूर्तींनी खरं बोलण्याची हिंमत केली. ‘जे न्यायमूर्ती सरकारपुढे झुकणार नाही त्यांची नेमणूकच सरकारनं केली नाही. सरकारला मदत करणारं कोण आहे. अनेक नेत्यांच्या केस कोर्टापुढे आहेत. पण त्यांचे पुरावेच कोर्टापर्यंत जात नाही. त्यामुळे कोर्टही त्यामुळे काहीच करु शकत नाही.’ व्यक्त केली. न्यायापालिका पंतप्रधानांना वाकवू शकतात, तुमची ताकद एवढी आहे. एवढी मोठी ताकद असताना न्यायव्यवस्थेनं सरकारची बाजू घेण्याचं कामच काय? स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती समोर आली आहे. त्यामुळे नक्कीच काही तरी गोलमाल आहे.’‘न्यायपालिका स्वतंत्र ठेवायची नाही हाच सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. सगळेच सरकार याला जबाबदार असतील पण मोदी सरकारसारखं दुसरं सरकार नाही. आपल्या न्यायव्यवस्थेला हात लावणारं, सामाजिक कार्यकर्त्यांना मारुन टाकणारं असं दुसरं सरकार नाही. ‘शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो. त्यामुळे यापुढे न्यायपालिकेनं एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. तेच देशाच्या हिताचं आहे. पण सरन्यायाधीशांनी या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचं ऐकून एकत्रपणे काम करायला हवं. सरकारला मोकळं रान मिळेल. ही वेळ अशी आहे की, सर्व न्यायाधिशांनी एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. न्यायव्यवस्था टिकली नाही, तर लोकशाही टिकून राहणार नाही. सरकारच्या दबावाखाली जर न्यायापालिका काम करत असेल तर हे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
