सरकार तोंडघशी पडलंय!

मोठा गाजावाजा करून लक्ष्मीपूजनाच्या आधी शेतकऱ्यांच्या घरी लक्ष्मी येईल अशी गर्जना करणारं राज्य सरकार तोंडघशी पडलंय. “देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्रामाणिक कर्जमाफी” अशी जाहिरातबाजी करून दिवाळीच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमाफीला सुरुवात केली. लक्ष्मीपूजनाच्या आधी जवळपास ८.५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार असा दावा सरकारने केला होता. ज्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसाच आला नाही. जर हे शासनाला माहित होते तर भंपकपणा,फसवेगीरी का करण्यात आली. विरोधकांनी आपल्या विरुध्द रान उठवू नये.शेतकऱ्यांसाठी आपण खूप मोठे काम केले अशा अर्विभावात कर्जवाटपाचे ‘मेगा इव्हेंट’ सरकारने घेतले आणि तोंडघशी पडले. पूर्वीपासूनच सरकारची कर्जमाफी करण्याची इच्छा नव्हती. परंतु विरोधकांच्या दबावापोटी कर्जमाफी करण्याची घोषणा करण्यात आली. ती घोषणाच फसवी ठरली. शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले. अर्ज भरण्यासाठी खेटे मारले. शेतकऱ्यांनी बरोबर माहिती दिली आहे. पण आमच्याकडून घाई झाल्यामुळे हा घोळ झालाय अशी कबुली देत शेतकऱ्यांचा एकही पैसा वाया जाणार नाही अशी ग्वाहीही देशमुख यांनी दिली. हा तर शेतकऱ्यांना मुर्ख बनवण्याचा प्रकार झाला. कर्जमाफी लाभार्थींच्या यादीतील सर्व त्रुटी दूर करुन तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी असे आदेश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बँक प्रतिनिधी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत. जर अशीच तत्परता मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वी दाखवली असती तर ही वेळ आली नसती. कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याच्या ग्रीन लिस्टमध्ये ज्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावर माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि बँकांच्या चमुंनी एकत्रित बसून तोडगा काढावा. या यादीतील बिनचूक माहिती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उद्यापासून रक्कम जमा करण्यास सुरूवात करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. परंतु अशी वेळ आलीच का? बँकांच्या माहिती आणि तंत्रज्ञांनी राज्य शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या संपर्कात राहून एकत्रितपणे अडचणी दूर करण्याच्या सूचना कराव्या लागत आहेत. बँकांना त्यांच्याकडील एक तज्ञ राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे समन्वयासाठी नेमावा लागणार आहे. अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. बँकेचे काम ही वाढणार आहेत. खरतर सर्व नियोजन पूर्वीच करायला हवं होत. सरकारच्या हेकेखोरपणामुळे आणि अती शहाणपणामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. एवढे मात्र निश्चित.