नवी दिल्ली येथे सीबीआय तर्फे आयोजित कै. धरमनाथ प्रसाद कोहली स्मृतीप्रीत्यर्थ आयोजित 18 व्या व्याख्यानमालेचा प्रसंग… त्यातील सी जे आय रंजन गोगोई यांचे भाषण… आठवते..?
त्यात ते म्हणाले होते… केंद्रीय गुप्तचर संस्था अर्थात सीबीआय मध्ये मनुष्यबळाची कमतरता हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे संख्याबळ आणि गुणवत्ता यां दोन्ही बाबी प्रभावित झालेल्या आहेत.
कार्यकारी विभागात 15 टक्के, विधी विभागात 28.37 टक्के तर तांत्रिक विभागात 56 टक्के पदे रिक्त आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.निश्चितच ही बाब चिंताजनक आहे. यामुळे कामाचा व्याप सांभाळता सांभाळता नाकी नऊ येतात. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि कार्यकुशलता प्रभावित होणे स्वाभाविक आहे. शिवाय मानसिक दगदग ती वेगळीच. यात अपुरी गुंतवणूक हीदेखील एक मोठी अडचण आहे.
कर्मचार्‍यांच्यासाठी पुरेशी प्रशिक्षण सामुग्री व उपकरणे नसणे, यांसारख्या बाबी कर्तव्ये बजावण्यात आडकाठी आणतात. पोलिस दल प्रभावी बनविण्यासाठी आणि गुप्तचर संस्था गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन व प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे.केंद्रीय गुप्तचर विभागातील कर्मचारी आणि त्यांची क्षमता, अशा अनेक बाबींवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. केवळ गोगोई यांनीच चिंता व्यक्त केली, अशातलाही भाग नाही. माननीय न्यायाधीश महोदयांनी खचाखच भरलेल्या नवी दिल्ली कोर्टात केंद्रीय गुप्तचर संस्थेला ‘पिंजर्‍यातला पोपट आणि त्याच्या तोंडी मालकाचा आवाज’ अशा बिरुदावलीने अलंकृत केले. सीबीआय म्हणजे सत्ताधारी वर्गाचे हत्यार, असेही बर्‍याचदा म्हटले जाते.
कारण आजपर्यंत कोणत्याही हाय-प्रोफाइल प्रकरणात ती कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोचली नाही.
सीबीआयला नेहमीच विश्वासार्हता गमावण्याच्या असाधारण टिकांचा सामना करावा लागला आहे आणि आजही करावा लागतो. यामुळे या गुप्तचर संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येते, किंबहुना आलेली आहे.आपल्याला आठवत असेल..! सीबीआय चे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश आस्थाना यांच्यात कशी जुंपली होती?
मांस निर्यात करणारा मोईन कुरेशी याचा तपास राकेश अस्थाना करीत होते. मात्र स्वतः सीबीआयनेच राकेश अस्थाना आणि पोलिस उपअधीक्षक देवेंद्रकुमार सहित इतरांविरुद्ध एफ आय आर नोंदविला. मग आस्थाना यांनी थेट दिल्ली गाठली आणि सदरील एफ आय आर रद्द करण्यासाठी चक्क उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांना दिलासा मिळाला. यामुळे मांस विक्रेता मोइन कुरेशी यास पाठीशी घालण्याचा केवळ डाग गुप्तचर विभागावर लागला, असे नाही. तर सीबीआय अंतर्गत सुरू असलेल्या कुरापती आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला. सीबीआयवरील विश्वासार्हतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. यावेळी खूप कुरापती झाल्या, सीबीआयला खूप अपमान सहन करावा लागला.
शेवटी भाजपच्या लढवय्या नेत्यांनी धाव घेतली, मध्यस्थी केली आणि हे प्रकरण थंड बस्त्यात ढकलले गेले.
या बाबी सर्वांनाच माहीत आहेत. पण लक्षात तरी कुठवर ठेवायच्या ?
लोकही विसरले,लगेच..!
आतापर्यंत सीबीआयने बर्‍याच प्रकरणांचे तपास केले, मात्र धुपाटणेही हाती लागले नाही.
अरुषी मर्डर केस, शिनाबोरा मर्डर केस, जियाखान मर्डर केस, नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस, गौरीलंकेश हत्या प्रकरण इत्यादी इत्यादी… जेएनयूतील बेपत्ता विद्यार्थी नजीब अहमद याचा शोध घेण्यासाठी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. सुमारे चार वर्षांपूर्वीची, 15 ऑक्टोबर 2016 ची घटना…राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थ्यांबरोबर झालेल्या भांडणानंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माही-मांडवी वसतिगृहातून एमएससी प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी नजीब अहमद बेपत्ता झाला होता. मात्र सीबीआयला कोणताही सुगावा लागला नाही आणि लगेच प्रकरण बंद..! सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणी तपास अधिकाराबाबत बिहार पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलिसांत खूप विचित्र खटके उडाले. ही बाब केंद्र सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानावर टाकली. सुशांत मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची बिहार सरकारची शिफारस मान्य करण्यात आली असल्याचे देखील केंद्र सरकारने कळविले.
सीबीआय ही जगातील सर्वोत्कृष्ट तपास यंत्रणा असल्याचे केंद्र सरकारला वाटते. असो, मात्र एखाद्याच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास करण्यात सीबीआयला एक मोठी अडचण असते. यात स्थानिक पोलिसांनी केलेली सुरूवातीची तपासणी आणि त्यातून मिळालेले पुरावे हेच मूळ आधार असतात. तपासाचे पुढील सर्व निष्कर्ष यावरच अवलंबून असतात. जिया खान तसेच एसएसआर प्रकरणातही पोलिसांनीच प्राथमिक तपास केला होता. सीबीआयला पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्यावरच अवलंबून राहावे लागते. मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपास आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांचाच आधार घेतल्याशिवाय सीबीआयला गत्यंतर नाही. केवळ दबावामुळे कदाचित रिया चक्रवर्तीला एक दोन दिवस अटक सुद्धा होईल. मात्र जास्त काळ तिला तुरुंगात ठेवणे शक्य होणार नाही. तिचा बचाव वकील अत्यंत चाणाक्ष, खूप प्रसिद्ध आणि वेल ट्रेंड आहे. त्याने भविष्यात उद्भवणाऱ्या सर्व परिणामांचा बारकाईने अभ्यास केला असेलच. अशा परिस्थितीत सीबीआय करून करून काय करणार? असो. सीबीआयच्या चौकशीनंतरही ती जर निर्दोष सिद्ध झाली तर..? तिच्या नुकसानीची भरपाई कोण करेल?
अशा परिस्थितीत आपली चामडी वाचविण्यासाठी आपल्या अपयशाचे खापर सीबीआय कोणावर फोडेल?
मुंबई पोलिसांवर? की बिहार पोलिसांवर?? 2000 च्या दशकातील उत्तरार्धात घडलेले आरुषी मर्डर केस आठवते ना? आजपर्यंत चौकशी झाली नाही. शेवटी ते एक न उलगडणारे रहस्य ठरले. सीबीआयने आरुषीच्या आई-वडिलांवर आरोप ठेवले. अलाहाबाद हायकोर्टाने राजेश आणि नुपूर तलवार यांना दोषी ठरवले होते.
वस्तुतः तिथे खून झाला होता. इथे मात्र आत्महत्येचे प्रकरण आहे. हाती काहीच लागले नसेल तर आत्महत्या असल्याचा निष्कर्ष आणि तो ही केवळ अंदाजा लावुन व पुरेसा पुरावा नसताना ? ही काही पचनी पडणारी बाब नाही. मुंबई पोलीस अजून तपास करीत आहे. तपास अजून पूर्ण व्हायचा आहे. आणखीनही असे बरेच प्रश्न आहेत.
यात नाटकाच्या रंगमंचावर बिहार पोलिसच का? या फाटक्यात नेमका बिहार सरकारचाच पाय कशासाठी?
गुन्हा कुठे घडला? तर मुंबईत. अचानकच प्रकरण तापते,वेग घेते… लगेचच बिहार विधानसभेत गाजते…
की इन मिन दोनच तासात सीबीआय कडे वर्गही केले जाते. कसे काय? तर एकच कारण. या नाटकाचे कथानक वा स्क्रिप्ट अगोदरच लिहून तयार ठेवलेले वाटते. हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी याच स्क्रिप्ट नुसार करण्यात आली. म्हणे काही हितचिंतकांनी सुशांतच्या वडिलांना बिहारमध्ये एफआयआर दाखल करायला सांगितले. ही स्क्रिप्ट जर सत्ताधाऱ्यांनी लिहिली असेल तर हे पूर्ण नाटक बिहार विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सुरूच राहील आणि इथेच या नाटकाचा शेवटचा क्लायमॅक्स पहायला मिळेल. भूतकाळात घडलेल्या सीबीआयच्या अशा बर्‍याच घटना आपण विसरलो… मग ही घटनाही आपण अशीच विसरून जाणार. ही बाब महाराष्ट्र पोलिसांच्या प्रतिष्ठा आणि कर्तव्य दक्षतेवर डाग लावणारी तर आहेच, शिवाय याच नाटकाच्या आडून महाराष्ट्राच्या ठाकरे सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा गुजरातसारख्या इतर राज्यांत अशी प्रकरणे घडत नाहीत काय? ती सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आली का?
मग नेमके हेच प्रकरण सीबीआय कडे आणि ते ही इतक्या तात्काळ कसे काय वर्ग करण्यात आले?
हे काय गौडबंगाल आहे? आता न्यायासाठी छाती बडविणार्‍यां पैकी किती जणांनी तो जिवंत असताना त्याचे चित्रपट खरोखरच पहिले आणि त्याला मेगा स्टार होण्यासाठी मदत केली? एवढेच काय?
तो कोण होता, हेही कदाचीत माहीत नसेल.
आता सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीला मंजुरी दिली आहे.
कोर्टाचा असा तर्क आहे की अशा प्रकारच्या चौकशीमुळे लोकांचा विश्वास आणि राज्य संस्थांच्या नि:पक्षपाती कामकाजावर विश्वास कायम राहील, राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप संपुष्टात येतील आणि निर्दोष लोकांना न्याय मिळेल. सुशांत राजपूत याच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी बिहार आणि महाराष्ट्र या दोन्हीचे कार्यक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवले आहे, मात्र हा खटला मुंबई पोलिसांकडे हस्तांतरित केलेला नाही आणि सीबीआयला चौकशी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. यात म्हटले आहे की, गुन्हेगारी जगताशी संबंधीत आणि पैशाच्या गैरव्यवहारासारख्या काही बाबीसंबंधीत पटना पोलिस तपास करतील. मुंबई पोलिसांनीही या गुन्ह्याचा नेमका याच काळात तपास सुरू ठेवला तरी तो कोर्टाच्या अधिकाराखाली करता येईल.यात कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, सीबीआय चौकशी राजपूतचे वडील आणि रिया चक्रवर्ती या दोघांनाही न्याय मिळवून देईल. सुनावणीदरम्यान, रिया चक्रवर्तीने हा तपास सीबीआय कडे वर्ग करण्याविषयी कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
शेवटी या नाटकाचा क्लायमॅक्स पाहणे अतिशय मजेशीर असेल, हे निश्चित.
